शैक्षिक गुणस्तर र त्रि.वि.

 


विश्वब्यापी रुपमा शिक्षा गुणस्तरीय हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ। गुणस्तरीय शिक्षा नारा बनेको छ।तर कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरी शिक्षा भन्ने सवालमा अनेकन मानक र आधार तयार नगरी भन्न कठिन हुन्छ। गुणस्तर मापनका अनेक तौरतरिका  हुन्छ्न । यो  बहुआयामिक बिषय हो जसले धेरै कुराको सङकेत गर्दछ। शैक्षिक गुणस्तर निर्माणमा  शिक्षक, शिक्षण विधि, भौतिक पुर्वाधार, लगानी , शिक्षा निति , पाठ्यक्रम, राजनीतिक ब्यवस्था, समाज , मुल्यांकन प्रणाली आदिले  प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भुमिका खेलिरहेका हुन्छ्न।


शैक्षिक गुणस्तरलाई ठ्याक्कै परिभाषित गर्न कठिन छ। एउटा परिवेशमा गुणस्तरीय भनिएको शिक्षा अर्को परिवेश र वातावरणमा  गुणस्तरीय नहुन पनि सक्छ। समग्रताको हिसाबमा स्वदेश तथा बिदेशमा बिक्ने र टिक्ने खालको शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्न सकिन्छ। शैक्षिक गुणस्तर  मापनका अनेकन मानक/ आधार हुन्छ्न। जस्तै- आत्मानिर्भर मुखि , सीप मुलक / ब्यबहारिक , रोजगार मुलक,सामाजिक घुलमिलनमा योगदान, प्रबिधिको प्रयोगमा सक्षमता ,अनुशासन , नैतिकता, बिषय बस्तुमा दख्खल/ निपुर्ण, देश प्रेम र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक निर्माणमा भूमिका खेल्ने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो। यस कोणबाट मुल्यांकन गर्दा शैक्षिक संस्थाहरुले उत्पादन गर्ने असल र सक्षम जनशक्तिलाई सङ्केत गर्दछ।  उत्पादित जनशक्तिले  स्वदेश तथा बिदेशका हरेक वातावरणमा क्षमता प्रदर्शन गरी  समाजमा घुलमिल हुन सक्छ्न,जीवन सहज ढंगले बिताउन सक्छ्न। त्यति मात्र होइन समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ्न भन्ने ठानिन्छ।


देशको शिक्षा निति  र   संविधानले तय गरका मापदण्डलाई प्राप्त गर्न सक्ने जनशक्ति ; जो स्वदेश तथा बिदेशको श्रम बजारमा सजिलै बिक्छ्न। जहासुकै आफ्नो शैक्षिक कौशलता देखाउन सक्छन भने त्यस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्न सकिन्छ ।  सिपको हिसावमा, क्षमताको हिसाबमा, बिषय बस्तुको दख्खताको हिसाबमा , अनुशासन र चरित्रको हिसाबमा क्षमतावान ब्यक्ति उत्पादन भई समाजमा सोही अनुसारको आचरण र व्यबहार  देखाउन  सक्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको दर्जा दिन सकिन्छ। शैक्षिक गुणस्तरमा प्रमाणपत्रको अङ्क वा प्रतिशत वा ग्रेडलाई मात्र आधार बनाइदैन। समग्र ब्यक्तिको सक्षमतालाई मुल्यांकन गरिन्छ। गर्नु पर्छ।


अन्तमा ; शैक्षिक संस्थाहरुका उत्पादनहरु समय सापेक्ष , गतिशील , सक्षम , बिषय बस्तुमा निपुर्ण, ब्यबहारिक ज्ञान र आचरण भएका हुन्छ्न भने त्यसलाई शैक्षिक गुणस्तर भन्न सकिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा विद्यालयहरु र विश्वविद्यालयहरुको अहम भुमिका हुन्छ।


शैक्षिक गुणस्तरका समस्याहरु-


त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको जेठो विश्वविद्यालय हो।नेपालमा संघिय विश्वविद्यालय नै त्रि. वि. बाहेक 10 वटा छ्न।प्रादेशिक विश्वविद्यालय थपिने क्रममा छ्न। मुलुक बहु- विश्वविद्यालयमा जादा पनि झन्डै 80%  विद्यार्थीको बोझ  यसैले बोक्नु परेको छ । यति धेरै जिम्मेवारी र दायित्व भएको विश्वविद्यालय केहि  दशक यता  राजनीतिको दलदलमा फसेको छ। यसले आम- मानिसलाई दुखित बनाएको छ। देखाई , व्यबहार र भोगाईमा त्यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अनेकन बेथितिबाट थिल्थिलो भएको विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छ्न। उठाइएका छ्न । विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हो भनेर आरोप लगाउने पनि कम छैनन।बास्तबमा  गुणस्तर एउटा मानक हो; जसले बहुआयामिक बिषय बस्तुहरु ओगटेको हुन्छ। शैक्षिक गुणस्तरका सन्दर्भमा अनेकन सवालहरु  छ्न।देशको  शैक्षिक प्रणाली त्यसमा पनि उच्च शिक्षामा अनेकन बेथिती छ्न। उच्च शिक्षा अनुसन्धान मुलक र रोजगार मुलक हुनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नस्क्नु दु:खद पक्ष हो। उच्च शैक्षिक संस्थामा देखा परेका गुणस्तर लगायतका समस्या र बेथितीहरु निम्न छ्न-


*अब्यबहारिक पाठ्यक्रम / परम्परागत  सिकाई प्रणाली


* शैक्षिक संस्थामा अति राजनीतिकरण/ संस्थाहरु राजनीतिबाट थिल्थिलो हुनु


*अब्यबहारिक परिक्षा तथा  मुल्यांकन प्रणाली


* कमजोर भौतिक पुर्वाधार


*शिक्षक र विद्यार्थी बिच नियमित अन्तरक्रियाको अभाव


* कमजोर शैक्षिक अनुसन्धान तथा सिकाईमा अनुसन्धानको अप्रयोग।


 * कमजोर शैक्षिक प्रशासन / कमजोर आन्तरिक  सुशासन


* फितलो अनुगमन तथा मुल्यांकन  प्रणाली


* प्राविधिक बिषय भन्दा सैद्धान्तिक बिषयको अध्ययन अद्यापान बढी हुनु


* व्यबहार परिबर्तनलाई भन्दा पास-फेल तथा अङ्क र प्रतिशतलाई जोड दिनु


* उच्च शिक्षामा भिडभाड हुनु/कक्षा कोठामा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी हुनु।


* प्रयोगात्मक सिकाई र assignment system कमजोरी हुनु


 


 त्रि. वि. को भुमिका-


"बाघ बूढो र स्याल तन्नेरी" हुदैन भन्ने उखान समाजमा प्रचलित  छ।बूढो भए पनि बाघको तागत र स्यालको तागत एउटै हुन्न रे !!!बाघ भनेको बाघै हुन्छ।वर्तमानमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय मध्ये त्रि. वि. पनि बाघै हो। औपचारिक र आफ्नै नामबाट (2016 साल)शैक्षिक कार्यक्रम संचालकन गरेको पनि 62 बर्ष पार गरिसकेको छ। देशको पुरानो विश्वविद्यालय मात्र होइन ;गरिवदेखि उच्च बर्गसम्मका नेपालीहरुमा ज्ञान्/ सिप र चेतना बिस्तारको माध्यम  हो/ दियो हो; त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।  नेपाली समाजको सभ्यता बिकासको मुहान हो । स्रोत हो।


 


नेपालको उच्च शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भुमिका / योगदान  अतुलनीय  छ। बर्तमानमा केहि अफ्ठेरो भएता पनि यसको बिगत स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। यसो भन्दै गर्दा इतिहासको ब्याज खाएर बस्ने छुट त्रि. वि. व्यवस्थापनलाई  छैन । जगजाहेर छ ; देशका बहुसंख्यक  बिज्ञ, बुद्धिजिवि,राजनीतिज्ञ , कलाकार, डाक्टर , ईन्जिनियर , वकिल, शिक्षक, ब्यापारी ,  पेशाकर्मी आदिको उत्पादन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको छ। 10 भन्दा बढी केन्द्रिय विश्वविद्यालय थपिदा पनि अरुमा विद्यार्थी भार नगन्य छ । साधारण शिक्षादेखी प्राबिधिक शिक्षासम्म एउटै छानामुनिबाट दिन सफल भएको छ । दुनियाँका लागि यो  गौरवको बिषय  हो।नेपाल सस्कृत, काठमाडौ , पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम , सुदुरपश्चिम,कृषि , लुम्बिनी ,खुल्ला र

Comments

Popular posts from this blog

नवीन शैलिको आधुनिक प्रशासन ; कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचन

समावेशीता; र नेपालको सन्दर्भमा यसको अभ्यास- (पुराना प्रश्न 900 पेज पछि राख्ने) --------=--------------------------=---------------------- राज्यको मुल प्रबाहमा नपुगेका बर्ग, समुदाय, जात-जाती, धर्म, लिङ्ग, अपांग , पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यका निकायमा समाबेश गर्ने नीति,नियम र सिद्धान्तलाई समावेशीकरण भनिन्छ।यो समानता तर्फ लम्कने एउटा रणनीति हो, भर्र्याङ् हो। # किन समावेशीता ? राज्य सबैको हो,राज्य प्रती सबैको अपनत्व बढोस ;विश्वास बढोस। राज्यले कल्याण गर्छ; विभेद गर्दैन भन्ने आम बर्ग र समुदायलाई परोस भनेर समावेशीताको नीति अवलम्बन गरिएको हो। महिला, जनजाति , दलित , मधेसी ,पिछडिएको बर्गले सधै बिभेदको महसुस गरे।राज्यले पनि तिनिहरु माथि लामो समय सम्म बेवास्ता गर्यो।एक हिसाबले शोषण गर्यो। मानिसमा बिद्रोहको भावना जन्मायो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न समावेशीताको नीति अवलम्बन गरिएको हो। # समावेशीताको शुरूवात – 19 औ शताब्दीको शुरुवातग्सगै युरोपमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बिकास भयो। यसको अर्थ राज्यले कसैलाई विभेद गर्दैन, सबैलाई न्याय गर्छ / कल्याण गर्छ भन्ने हो। यसले सामाजिक न्यायको वकालत गर्यो। यो नै समावेशीताको शुरुवात थियो। यसलाई मलजल गर्ने काम सन1948 डिसेम्बर 10 मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार घोषणा पत्रले गर्यो । जसमा महिला, बालबालिका , अपांग/ अशक्त आदिको हित अभिवृद्धि गर्ने कुरा समावेश थिए। अधिकारको संरक्षण गर्ने कुराले बिस्तारै समावेशीताको बहसलाई केन्द्रमा ल्यायो। # के के मा समावेशीता ? राज्यका मूल धारमा नपरेका सबै बर्ग र समुदायलाई सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक , सास्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा समावेशीकरण हुनुपर्ने कुरालाई जोड दियो।शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार , आवास लगायतका सेवा सुबिधा सबैलाई दिनु नै सामाजिक न्याय हो।राज्य र यसको चरित्र एकाङ्की भएको गुनासो बढ्दै गयो।राज्य समावेशी हुनु पर्ने आवाज सन्सार भर उठ्यो।नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। # नेपालमा समावेशीता-- विभिन्न गैरसरकारी सस्थाले 2046 पछि कुनै न कुनै रुपमा समावेशीकरणको मुद्दा उठाएका थिए।जब माओवादी आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा पुग्यो तब यसले मूर्त रुप लियो।समावेशीताको मुद्दा माओवादी युद्धको एउटा माग थियो।जुन 2063 को अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्द भयो।अनि त्यो बिषयले संबैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो।नेपालमा राजनैतिक समावेशीकरण र सास्कृतिक पहिचानको बिषयले समावेशीतालाई केही पेचिलो बनायो। गरिव निमुखा, पिछडिएका बर्ग र क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ , रोजगार दिने बिषयमा सामान्य मतभेद र बुझाइमा समस्या भएता पनि तिनीहरुको सहज कार्यान्वयन भयो।यो राम्रो पक्ष हो।नेपालको संविधानले महिला 33% जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपांग 5%, पिछडिएको क्षेत्र4% आरक्षण गरेको छ।राज्यका हरेक निकायमा यिनिहरुको आरक्षण नै एक हिसाबले समावेशीकरण बुझियो। # समावेशीताको बुझाई र अभ्यास- रोजगारि प्राप्ति तथा विशेषज्ञता चाहिने केही क्षेत्र जस्तो शिक्षण , मेडिसिन आदिको आरक्षणलाई केही असजिलो मानिएको छ। यसमा बिरोधाभाष कुरा पनि छ। यी बहस गर्न लायक बिषय पनि हुन।तर सबैभन्दा दुबिधा र बिरोधाभाष राजनैतिक क्षेत्रमा छ।एकातिर समावेशी नीति मान्ने सो अनुसार संविधानमा लिपि बद्द गर्ने तर कार्यान्वयनमा गर्ने तर अभ्यासमा फरक व्यवहार देखाउने गरेको पाईन्छ। राजनीतिमा समावेशीता भनेको माथी उल्लेख गरेका बर्ग र समुदायलाई भाग पुर्याउन राजनीतिक पदहरु थपिएको छ। अनावश्यक पद र संरचनामा सिर्जना गरिएको छ।महिला, जनजाति, मधेसी , दलित, अपांग , पिछडिएको क्षेत्रका केही मानिस दङ छ्न।हुन त केही नहुनु भन्दा त उपलब्धि नै हो।तर समावेशी सिद्धान्तको मर्म त्यो होइन। अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर समावेशी भन्नु गलत हो।अधिकार र जिम्मेवारी सहितको समता रणनीतिबाट समानता तर्फ जानू नै समाबेशिता हो। यहाँ हैकमवादी र पुरुषवादी चिन्तनले काम गरेको छ। यो सामान्ती चिन्तन हो।अरुको क्षमता र हैसियतलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हो।मपाईत्वको पराकाष्ठा हो।महिला, जनजाती , मधेसीलाई भाग पुर्याउनु पर्छ भनेर कमिटी ठूलो बनाउने, उपाध्यक्ष , सहसचिव , सचिब जस्ता राजनैनिक पदहरु बढाउने, सदस्यको सङ्ख्या बढाउने प्रचलन छ।यो गलत हो।यसले ती बर्ग र समुदायलाई अझै राजनैतिक मूल धारमा ल्याउन सक्दैन।अध्यक्ष , महासचिव जस्ता पद पुरुषले नै राख्नु पर्ने।यो कस्तो चिन्तन हो??।यसको अर्थ उनिहरुको क्षमता माथी विश्वास छैन वा आफू मात्र जान्ने / सुन्ने देखाउन खोजेका होइनन् र भन्या?? खेलमा जस्तैअतिरिक्त खेलाडी राखे जस्तो भएन र पद थपेर राख्दा??अधिकार नदिने, जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्ने यो कुन समावेशीकरण हो?? समावेशी चरित्र मात्र होइन ; यो सशक्तीकरण पनि हो। पदहरु सिर्जना नगरी भएकै महत्त्व पूर्ण पदमा महिला , मधेसी वा दलितहरुलाई समाबेश गर्ने हो भने मात्र फलदायी हुन्छ।तिनीहरुलाई सहायकका रुपमा राख्दा क्षमता वृद्धि र सशक्तीकरणमा तात्तिक अन्तर आउदैन।यो अभ्यास सुधार गर्नै पर्छ।यो बिकृत अभ्यास हो। # समावेशीतासग नजिकका शव्द- समावेशी शव्दसग नजिकको तालमेल भएका केही शव्दहरु छ्न।ठ्याक्कै शव्दगत अर्थ फरक भएता पनि आशय उस्तै उस्तै हुन्छ। जस्तै-सकारात्मक बिभेदिकरण ,आरक्षण, बिशेष अधिकार,लक्ष्यित बर्ग कार्यक्रम , सशक्तीकरण, समता मूलक समाज, समानुपातिक प्रतिनिधित्व ,मूल प्रबाहिकरण, आदि। पद पाउनु मात्र समावेशीता होइन।अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व सहितको समावेशीता आजको आवश्यकता ।