नवीन शैलिको आधुनिक प्रशासन ; कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचन
दुनियामा फरक फरक मोडलका कर्मचारी प्रशासन छ्न।पुरानो ज्यादै पुरानो भयो अब विकल्प खोज्नु पर्छ। पुरानोको काम गर्ने तरिका पनि पुरानो भयो। पुरातन शैलिमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई 21 औ शताब्दी सापेक्ष बनाउनु पर्छ। कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारी चाहिन्छ।अति सेवा संरक्षण भएको कर्मचारीतन्त्रको सट्टा नवीन शैलिको प्रशासन निर्माण जरुरी छ। अनलाईन वा कम्प्युटर प्रबिधिमा पोख्त , कार्य समय लचकता अनुसार काम गर्ने, सुशासनका मुल मन्त्रलाई अनुसरण गर्ने, राज्यको करबाट तलब भत्ता खाएकोले बिना आग्रह पुर्वाग्रह काम गर्ने कर्मचारी चाहिएको छ।अति सेवा संरक्षण भएकोले उ सेवक होइन शासक जस्तो छ। जनतालाई हुकुमी शैलिमा निर्देशन दिन्छ।निर्देशक होइन; वास्तविक सेवक चाहिएको छ।
आम मानिसको बुझाईमा समाज राजनीतिले परिवर्तन गर्न सकेन भन्ने छ।त्यसमा सत्यता होला पनि! तर जनताको घर दैलोमा सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रले हो ; राजनितीज्ञले होइन। नेपालको राजनीतिमा समस्या छ त्यो भन्दा बढी समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ। यो भद्दा मात्र होइन ,यो राणाकालिन छ।लम्बेतानको प्रक्रिया र पुरानो शैलिलाई बढी मन पराउछ।यो नै सबैभन्दा समस्या हो।
भनिन्छ,कर्मचारीतन्त्रले राज्यको चरित्र प्रतिबिम्बित गर्छ। राज्यको ऎना कर्मचारी हो। नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कहिले पनि आफुलाई सेवक ठानेन। शासक ठान्यो। मानौ जनता उसका दास हुन।त्यसो हुँदा राजनीतिसगै कर्मचारीतन्त्रको आमुल पुनर्संरचना जरुरी छ।
पुनर्संरचना कसरी गर्ने अनेक मोडल छ्न। यो नै उपयुक्त भन्ने हुदैन।तर अति संरक्षण पाएको लोसे ,जुम्से, भ्रष्ट , कामचोर तथा प्रक्रियामुखि कर्मचारीतन्त्रलाई जमाना अनुसारको स्मार्ट , प्रबिधि मैत्री , समतलिय संरचनाको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ।यसो भएमा जनताले सेवा छिटो छरितो पाउँछन्। हुन त यो दृस्ठिकोणलाई पुजीवादी दृस्ठिकोण भनी आलोचना गर्न सक्नु हुनेछ । राज्यको संरक्षण खोज्ने समाजवादि धारणा अनुसार बिमति राख्न सक्नु हुनेछ।तर कथाको परिवेशले यस्तै कर्मचारीतन्त्र खोजेको छ। किन चाहियो स्थायी कर्मचारी ?? श्रम शोषण गर्नु हुन्न.... सेवा करारमा लिनु पर्छ। पुर्याएको सेवा अनुसारको सुबिधा दिनु पर्छ। हरेक बर्ष सेवा नवीकरणको प्राबधान राख्नु पर्छ।बल्ल यो जनमुखी हुन्छ।
सेना,प्रहरी र केहि दर्जन उच्च तहका नीति निर्माता बाहेक अरु सबै तहका कर्मचारीहरु सेवा करारमा लिन सकिन्छ। सेवा छिटोछरितो दिन नसक्ने लोसेहरुको सेवा अर्को बर्ष थपिने छैन। यसले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने छ।कामचोर प्रवृत्ति अन्त गर्ने छ। भ्रष्टाचार सुन्यमा झार्ने छ। बेइमानी कमि हुने छ।बेइमान गर्यो कि जागिर चैट!! चाहिएको यो खालको कर्मचारी प्रशासन हो।
प्रबिधिमा आधारित भइ काम गर्नु पर्ने हुदा निगरानी प्रणालीबाट बेइमानीहरु स्वत कम हुने छ्न। आर्थिक कारोबारहरु बैकिङ च्यानलबाट हुने हुदा स्थायी कर्मचारी नै चाहिन्छ भन्ने पुरानो सोच अन्त हुने छ। बेइमानिहरुलाई विभिन्न निगरानी प्रणालीबाट सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। जस्तो- हरेक कार्यकक्षमा सिसि क्यामेरा जडिट हुन्छ।इ- हाजिरमा उपस्थिति जनाउनु पर्ने बनाउनु पर्छ।जुन सुकै तह र जुन सुकै सेवा समुहमा यसलाई अबलम्बन गर्न सकिन्छ। चाहे बैकिङ होस, चाहे शैक्षिक होस वा अरु प्रशासनिक।यसले ठगेर खाने प्रणाली बन्द गराउछ। ट्रेड युनियनको दादागिरी कम हुन्छ। समयले यस्तो जनमैत्री प्रशासन खोजेको छ। राज्यले अति संरक्षणको कर्मचारीतन्त्र बदल्नै पर्छ।कर्मचारीतन्त्र सगसगै राज्य पनि बदलिनु पर्छ।
त्यसैले अब पुरातन कर्मचारीतन्त्रलाई बिदा गरि सबै तह र तप्कामा प्रविधिमा आधारित नवीन सोचको कर्मचारी ; करार सेवाको मध्यमबाट काम लगाउन सकिन्छ। यसको उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ।चाहिएको उत्पादकत्व बढी हो, प्रभाकारी सेवा हो। धेरै देशमा यस खालको प्रशासन शुरु भएको छ। नेपालले पनि यो खालको कर्मचारीतन्त्र अबलम्बन गर्नु पर्छ। यो शैलिको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्दा श्रम शोषण नहुने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्छ। यो जटिल प्रश्न हो। राज्यले न्युनतम सेवा सुबिधा कर्मचारीलाई दिनु पर्छ। सके सम्म छिटो राज्यले पुरानो शैलिको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया बन्द गरेर करार सेवाको प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ती गर्नु पर्छ। प्रभाबकारी सेवा पहिलो कुरा हो ।यसमा कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न।राज्यले आग्रह - पुर्वाग्रह बिना यो प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्छ। समयले खोजेको यहि हो।
निजि प्रशासन तथा विद्यालय/ क्याम्पसमा अध्यापन गराउने शिक्षक/ कर्मचारीको उत्पादकत्व किन सरकारीको भन्दा बढी भयो?? शैक्षिक योग्यता बढी भएर पनि होइन!!तालिम प्राप्त भएर पनि होइन? कारण खोजौ!! तुलना गरौ...... यो नै उदाहरण प्रर्याप्त छ।
...एउटा डिस्कोर्स...
Comments
Post a Comment