समावेशीता; र नेपालको सन्दर्भमा यसको अभ्यास- (पुराना प्रश्न 900 पेज पछि राख्ने) --------=--------------------------=---------------------- राज्यको मुल प्रबाहमा नपुगेका बर्ग, समुदाय, जात-जाती, धर्म, लिङ्ग, अपांग , पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यका निकायमा समाबेश गर्ने नीति,नियम र सिद्धान्तलाई समावेशीकरण भनिन्छ।यो समानता तर्फ लम्कने एउटा रणनीति हो, भर्र्याङ् हो। # किन समावेशीता ? राज्य सबैको हो,राज्य प्रती सबैको अपनत्व बढोस ;विश्वास बढोस। राज्यले कल्याण गर्छ; विभेद गर्दैन भन्ने आम बर्ग र समुदायलाई परोस भनेर समावेशीताको नीति अवलम्बन गरिएको हो। महिला, जनजाति , दलित , मधेसी ,पिछडिएको बर्गले सधै बिभेदको महसुस गरे।राज्यले पनि तिनिहरु माथि लामो समय सम्म बेवास्ता गर्यो।एक हिसाबले शोषण गर्यो। मानिसमा बिद्रोहको भावना जन्मायो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न समावेशीताको नीति अवलम्बन गरिएको हो। # समावेशीताको शुरूवात – 19 औ शताब्दीको शुरुवातग्सगै युरोपमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बिकास भयो। यसको अर्थ राज्यले कसैलाई विभेद गर्दैन, सबैलाई न्याय गर्छ / कल्याण गर्छ भन्ने हो। यसले सामाजिक न्यायको वकालत गर्यो। यो नै समावेशीताको शुरुवात थियो। यसलाई मलजल गर्ने काम सन1948 डिसेम्बर 10 मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार घोषणा पत्रले गर्यो । जसमा महिला, बालबालिका , अपांग/ अशक्त आदिको हित अभिवृद्धि गर्ने कुरा समावेश थिए। अधिकारको संरक्षण गर्ने कुराले बिस्तारै समावेशीताको बहसलाई केन्द्रमा ल्यायो। # के के मा समावेशीता ? राज्यका मूल धारमा नपरेका सबै बर्ग र समुदायलाई सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक , सास्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा समावेशीकरण हुनुपर्ने कुरालाई जोड दियो।शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार , आवास लगायतका सेवा सुबिधा सबैलाई दिनु नै सामाजिक न्याय हो।राज्य र यसको चरित्र एकाङ्की भएको गुनासो बढ्दै गयो।राज्य समावेशी हुनु पर्ने आवाज सन्सार भर उठ्यो।नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। # नेपालमा समावेशीता-- विभिन्न गैरसरकारी सस्थाले 2046 पछि कुनै न कुनै रुपमा समावेशीकरणको मुद्दा उठाएका थिए।जब माओवादी आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा पुग्यो तब यसले मूर्त रुप लियो।समावेशीताको मुद्दा माओवादी युद्धको एउटा माग थियो।जुन 2063 को अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्द भयो।अनि त्यो बिषयले संबैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो।नेपालमा राजनैतिक समावेशीकरण र सास्कृतिक पहिचानको बिषयले समावेशीतालाई केही पेचिलो बनायो। गरिव निमुखा, पिछडिएका बर्ग र क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ , रोजगार दिने बिषयमा सामान्य मतभेद र बुझाइमा समस्या भएता पनि तिनीहरुको सहज कार्यान्वयन भयो।यो राम्रो पक्ष हो।नेपालको संविधानले महिला 33% जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपांग 5%, पिछडिएको क्षेत्र4% आरक्षण गरेको छ।राज्यका हरेक निकायमा यिनिहरुको आरक्षण नै एक हिसाबले समावेशीकरण बुझियो। # समावेशीताको बुझाई र अभ्यास- रोजगारि प्राप्ति तथा विशेषज्ञता चाहिने केही क्षेत्र जस्तो शिक्षण , मेडिसिन आदिको आरक्षणलाई केही असजिलो मानिएको छ। यसमा बिरोधाभाष कुरा पनि छ। यी बहस गर्न लायक बिषय पनि हुन।तर सबैभन्दा दुबिधा र बिरोधाभाष राजनैतिक क्षेत्रमा छ।एकातिर समावेशी नीति मान्ने सो अनुसार संविधानमा लिपि बद्द गर्ने तर कार्यान्वयनमा गर्ने तर अभ्यासमा फरक व्यवहार देखाउने गरेको पाईन्छ। राजनीतिमा समावेशीता भनेको माथी उल्लेख गरेका बर्ग र समुदायलाई भाग पुर्याउन राजनीतिक पदहरु थपिएको छ। अनावश्यक पद र संरचनामा सिर्जना गरिएको छ।महिला, जनजाति, मधेसी , दलित, अपांग , पिछडिएको क्षेत्रका केही मानिस दङ छ्न।हुन त केही नहुनु भन्दा त उपलब्धि नै हो।तर समावेशी सिद्धान्तको मर्म त्यो होइन। अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर समावेशी भन्नु गलत हो।अधिकार र जिम्मेवारी सहितको समता रणनीतिबाट समानता तर्फ जानू नै समाबेशिता हो। यहाँ हैकमवादी र पुरुषवादी चिन्तनले काम गरेको छ। यो सामान्ती चिन्तन हो।अरुको क्षमता र हैसियतलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हो।मपाईत्वको पराकाष्ठा हो।महिला, जनजाती , मधेसीलाई भाग पुर्याउनु पर्छ भनेर कमिटी ठूलो बनाउने, उपाध्यक्ष , सहसचिव , सचिब जस्ता राजनैनिक पदहरु बढाउने, सदस्यको सङ्ख्या बढाउने प्रचलन छ।यो गलत हो।यसले ती बर्ग र समुदायलाई अझै राजनैतिक मूल धारमा ल्याउन सक्दैन।अध्यक्ष , महासचिव जस्ता पद पुरुषले नै राख्नु पर्ने।यो कस्तो चिन्तन हो??।यसको अर्थ उनिहरुको क्षमता माथी विश्वास छैन वा आफू मात्र जान्ने / सुन्ने देखाउन खोजेका होइनन् र भन्या?? खेलमा जस्तैअतिरिक्त खेलाडी राखे जस्तो भएन र पद थपेर राख्दा??अधिकार नदिने, जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्ने यो कुन समावेशीकरण हो?? समावेशी चरित्र मात्र होइन ; यो सशक्तीकरण पनि हो। पदहरु सिर्जना नगरी भएकै महत्त्व पूर्ण पदमा महिला , मधेसी वा दलितहरुलाई समाबेश गर्ने हो भने मात्र फलदायी हुन्छ।तिनीहरुलाई सहायकका रुपमा राख्दा क्षमता वृद्धि र सशक्तीकरणमा तात्तिक अन्तर आउदैन।यो अभ्यास सुधार गर्नै पर्छ।यो बिकृत अभ्यास हो। # समावेशीतासग नजिकका शव्द- समावेशी शव्दसग नजिकको तालमेल भएका केही शव्दहरु छ्न।ठ्याक्कै शव्दगत अर्थ फरक भएता पनि आशय उस्तै उस्तै हुन्छ। जस्तै-सकारात्मक बिभेदिकरण ,आरक्षण, बिशेष अधिकार,लक्ष्यित बर्ग कार्यक्रम , सशक्तीकरण, समता मूलक समाज, समानुपातिक प्रतिनिधित्व ,मूल प्रबाहिकरण, आदि। पद पाउनु मात्र समावेशीता होइन।अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व सहितको समावेशीता आजको आवश्यकता ।

राज्यको मुल प्रबाहमा नपुगेका बर्ग, समुदाय, जात-जाती, धर्म, लिङ्ग, अपांग , पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यका निकायमा समाबेश गर्ने नीति,नियम र सिद्धान्तलाई समावेशीकरण  भनिन्छ।यो समानता तर्फ लम्कने एउटा रणनीति हो, भर्र्याङ् हो।

# किन समावेशीता ?

राज्य सबैको हो,राज्य प्रती सबैको अपनत्व बढोस ;विश्वास बढोस। राज्यले कल्याण गर्छ; विभेद गर्दैन भन्ने आम बर्ग र समुदायलाई परोस भनेर समावेशीताको नीति अवलम्बन  गरिएको हो। महिला, जनजाति , दलित , मधेसी ,पिछडिएको बर्गले सधै बिभेदको महसुस  गरे।राज्यले पनि तिनिहरु माथि लामो समय सम्म बेवास्ता गर्यो।एक हिसाबले शोषण गर्यो। मानिसमा बिद्रोहको भावना जन्मायो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न  समावेशीताको नीति अवलम्बन गरिएको हो।

# समावेशीताको  शुरूवात –

19 औ शताब्दीको शुरुवातग्सगै युरोपमा  कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बिकास भयो। यसको अर्थ राज्यले कसैलाई विभेद गर्दैन, सबैलाई न्याय गर्छ / कल्याण गर्छ भन्ने हो। यसले सामाजिक न्यायको वकालत गर्यो। यो नै समावेशीताको शुरुवात थियो। यसलाई मलजल गर्ने काम सन1948 डिसेम्बर 10 मा संयुक्त राष्ट्र  संघको   मानवअधिकार घोषणा पत्रले गर्यो । जसमा महिला, बालबालिका , अपांग/ अशक्त आदिको हित अभिवृद्धि गर्ने  कुरा समावेश थिए। अधिकारको संरक्षण गर्ने कुराले बिस्तारै समावेशीताको बहसलाई केन्द्रमा ल्यायो।

# के के मा समावेशीता ?

राज्यका मूल धारमा नपरेका सबै बर्ग र समुदायलाई सामाजिक , आर्थिक,  राजनैतिक , सास्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा समावेशीकरण हुनुपर्ने कुरालाई जोड दियो।शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार , आवास लगायतका सेवा सुबिधा सबैलाई दिनु नै सामाजिक न्याय हो।राज्य र यसको चरित्र एकाङ्की भएको गुनासो बढ्दै गयो।राज्य समावेशी  हुनु पर्ने आवाज सन्सार भर उठ्यो।नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन।

# नेपालमा समावेशीता--

विभिन्न गैरसरकारी सस्थाले 2046 पछि कुनै न कुनै रुपमा समावेशीकरणको मुद्दा   उठाएका थिए।जब माओवादी आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा पुग्यो तब यसले मूर्त रुप लियो।समावेशीताको मुद्दा  माओवादी युद्धको एउटा माग थियो।जुन 2063 को अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्द भयो।अनि त्यो बिषयले संबैधानिक मान्यता प्राप्त  गर्यो।नेपालमा राजनैतिक  समावेशीकरण र सास्कृतिक पहिचानको बिषयले समावेशीतालाई केही पेचिलो बनायो।

गरिव निमुखा, पिछडिएका बर्ग र क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ , रोजगार दिने बिषयमा सामान्य मतभेद  र बुझाइमा समस्या  भएता पनि तिनीहरुको सहज कार्यान्वयन  भयो।यो राम्रो पक्ष हो।नेपालको संविधानले महिला 33% जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपांग 5%, पिछडिएको क्षेत्र4% आरक्षण गरेको छ।राज्यका हरेक निकायमा यिनिहरुको आरक्षण नै एक हिसाबले समावेशीकरण बुझियो।

# समावेशीताको बुझाई  र अभ्यास-

रोजगारि प्राप्ति तथा विशेषज्ञता चाहिने केही क्षेत्र जस्तो शिक्षण , मेडिसिन आदिको आरक्षणलाई केही असजिलो मानिएको छ। यसमा बिरोधाभाष कुरा  पनि छ। यी बहस गर्न लायक बिषय पनि हुन।तर सबैभन्दा दुबिधा र बिरोधाभाष  राजनैतिक क्षेत्रमा छ।एकातिर समावेशी नीति मान्ने सो अनुसार संविधानमा लिपि बद्द गर्ने तर कार्यान्वयनमा गर्ने तर अभ्यासमा फरक व्यवहार देखाउने गरेको पाईन्छ। राजनीतिमा समावेशीता भनेको माथी उल्लेख गरेका बर्ग र समुदायलाई भाग पुर्याउन राजनीतिक पदहरु थपिएको छ। अनावश्यक पद र संरचनामा सिर्जना गरिएको छ।महिला, जनजाति, मधेसी  , दलित, अपांग , पिछडिएको क्षेत्रका केही मानिस दङ छ्न।हुन त केही नहुनु भन्दा त उपलब्धि नै हो।तर समावेशी सिद्धान्तको मर्म त्यो होइन। अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर समावेशी भन्नु गलत  हो।अधिकार र जिम्मेवारी सहितको समता रणनीतिबाट समानता तर्फ जानू नै समाबेशिता हो।

यहाँ हैकमवादी र पुरुषवादी चिन्तनले काम गरेको छ। यो सामान्ती चिन्तन हो।अरुको क्षमता र हैसियतलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हो।मपाईत्वको पराकाष्ठा  हो।महिला, जनजाती  , मधेसीलाई भाग पुर्याउनु पर्छ भनेर कमिटी ठूलो बनाउने, उपाध्यक्ष , सहसचिव , सचिब जस्ता राजनैनिक पदहरु बढाउने, सदस्यको सङ्ख्या बढाउने प्रचलन छ।यो गलत हो।यसले ती बर्ग र समुदायलाई अझै राजनैतिक मूल धारमा ल्याउन सक्दैन।अध्यक्ष , महासचिव जस्ता पद पुरुषले नै राख्नु पर्ने।यो कस्तो चिन्तन हो??।यसको अर्थ उनिहरुको क्षमता माथी विश्वास छैन वा आफू मात्र  जान्ने / सुन्ने देखाउन खोजेका होइनन् र भन्या??  खेलमा  जस्तैअतिरिक्त खेलाडी  राखे जस्तो भएन र पद थपेर राख्दा??अधिकार नदिने, जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्ने यो कुन समावेशीकरण हो?? समावेशी चरित्र  मात्र होइन ; यो सशक्तीकरण पनि हो। पदहरु सिर्जना नगरी  भएकै महत्त्व पूर्ण पदमा महिला , मधेसी वा दलितहरुलाई समाबेश गर्ने हो भने मात्र फलदायी  हुन्छ।तिनीहरुलाई सहायकका रुपमा राख्दा क्षमता वृद्धि र सशक्तीकरणमा तात्तिक अन्तर आउदैन।यो अभ्यास सुधार गर्नै पर्छ।यो बिकृत अभ्यास हो।

# समावेशीतासग नजिकका शव्द-

समावेशी शव्दसग नजिकको तालमेल भएका केही शव्दहरु छ्न।ठ्याक्कै शव्दगत अर्थ फरक भएता पनि आशय उस्तै उस्तै हुन्छ। जस्तै-सकारात्मक बिभेदिकरण ,आरक्षण, बिशेष अधिकार,लक्ष्यित बर्ग कार्यक्रम , सशक्तीकरण, समता मूलक समाज, समानुपातिक प्रतिनिधित्व ,मूल प्रबाहिकरण, आदि।

पद पाउनु मात्र समावेशीता  होइन।अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व  सहितको समावेशीता आजको आवश्यकता ।

राज्यको मुल प्रबाहमा नपुगेका बर्ग, समुदाय, जात-जाती, धर्म, लिङ्ग, अपांग , पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यका निकायमा समाबेश गर्ने नीति,नियम र सिद्धान्तलाई समावेशीकरण  भनिन्छ।यो समानता तर्फ लम्कने एउटा रणनीति हो, भर्र्याङ् हो।

# किन समावेशीता ?

राज्य सबैको हो,राज्य प्रती सबैको अपनत्व बढोस ;विश्वास बढोस। राज्यले कल्याण गर्छ; विभेद गर्दैन भन्ने आम बर्ग र समुदायलाई परोस भनेर समावेशीताको नीति अवलम्बन  गरिएको हो। महिला, जनजाति , दलित , मधेसी ,पिछडिएको बर्गले सधै बिभेदको महसुस  गरे।राज्यले पनि तिनिहरु माथि लामो समय सम्म बेवास्ता गर्यो।एक हिसाबले शोषण गर्यो। मानिसमा बिद्रोहको भावना जन्मायो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न  समावेशीताको नीति अवलम्बन गरिएको हो।

# समावेशीताको  शुरूवात –

19 औ शताब्दीको शुरुवातग्सगै युरोपमा  कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बिकास भयो। यसको अर्थ राज्यले कसैलाई विभेद गर्दैन, सबैलाई न्याय गर्छ / कल्याण गर्छ भन्ने हो। यसले सामाजिक न्यायको वकालत गर्यो। यो नै समावेशीताको शुरुवात थियो। यसलाई मलजल गर्ने काम सन1948 डिसेम्बर 10 मा संयुक्त राष्ट्र  संघको   मानवअधिकार घोषणा पत्रले गर्यो । जसमा महिला, बालबालिका , अपांग/ अशक्त आदिको हित अभिवृद्धि गर्ने  कुरा समावेश थिए। अधिकारको संरक्षण गर्ने कुराले बिस्तारै समावेशीताको बहसलाई केन्द्रमा ल्यायो।

# के के मा समावेशीता ?

राज्यका मूल धारमा नपरेका सबै बर्ग र समुदायलाई सामाजिक , आर्थिक,  राजनैतिक , सास्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा समावेशीकरण हुनुपर्ने कुरालाई जोड दियो।शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार , आवास लगायतका सेवा सुबिधा सबैलाई दिनु नै सामाजिक न्याय हो।राज्य र यसको चरित्र एकाङ्की भएको गुनासो बढ्दै गयो।राज्य समावेशी  हुनु पर्ने आवाज सन्सार भर उठ्यो।नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन।

# नेपालमा समावेशीता--

विभिन्न गैरसरकारी सस्थाले 2046 पछि कुनै न कुनै रुपमा समावेशीकरणको मुद्दा   उठाएका थिए।जब माओवादी आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा पुग्यो तब यसले मूर्त रुप लियो।समावेशीताको मुद्दा  माओवादी युद्धको एउटा माग थियो।जुन 2063 को अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्द भयो।अनि त्यो बिषयले संबैधानिक मान्यता प्राप्त  गर्यो।नेपालमा राजनैतिक  समावेशीकरण र सास्कृतिक पहिचानको बिषयले समावेशीतालाई केही पेचिलो बनायो।

गरिव निमुखा, पिछडिएका बर्ग र क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ , रोजगार दिने बिषयमा सामान्य मतभेद  र बुझाइमा समस्या  भएता पनि तिनीहरुको सहज कार्यान्वयन  भयो।यो राम्रो पक्ष हो।नेपालको संविधानले महिला 33% जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपांग 5%, पिछडिएको क्षेत्र4% आरक्षण गरेको छ।राज्यका हरेक निकायमा यिनिहरुको आरक्षण नै एक हिसाबले समावेशीकरण बुझियो।

# समावेशीताको बुझाई  र अभ्यास-

रोजगारि प्राप्ति तथा विशेषज्ञता चाहिने केही क्षेत्र जस्तो शिक्षण , मेडिसिन आदिको आरक्षणलाई केही असजिलो मानिएको छ। यसमा बिरोधाभाष कुरा  पनि छ। यी बहस गर्न लायक बिषय पनि हुन।तर सबैभन्दा दुबिधा र बिरोधाभाष  राजनैतिक क्षेत्रमा छ।एकातिर समावेशी नीति मान्ने सो अनुसार संविधानमा लिपि बद्द गर्ने तर कार्यान्वयनमा गर्ने तर अभ्यासमा फरक व्यवहार देखाउने गरेको पाईन्छ। राजनीतिमा समावेशीता भनेको माथी उल्लेख गरेका बर्ग र समुदायलाई भाग पुर्याउन राजनीतिक पदहरु थपिएको छ। अनावश्यक पद र संरचनामा सिर्जना गरिएको छ।महिला, जनजाति, मधेसी  , दलित, अपांग , पिछडिएको क्षेत्रका केही मानिस दङ छ्न।हुन त केही नहुनु भन्दा त उपलब्धि नै हो।तर समावेशी सिद्धान्तको मर्म त्यो होइन। अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर समावेशी भन्नु गलत  हो।अधिकार र जिम्मेवारी सहितको समता रणनीतिबाट समानता तर्फ जानू नै समाबेशिता हो।

यहाँ हैकमवादी र पुरुषवादी चिन्तनले काम गरेको छ। यो सामान्ती चिन्तन हो।अरुको क्षमता र हैसियतलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हो।मपाईत्वको पराकाष्ठा  हो।महिला, जनजाती  , मधेसीलाई भाग पुर्याउनु पर्छ भनेर कमिटी ठूलो बनाउने, उपाध्यक्ष , सहसचिव , सचिब जस्ता राजनैनिक पदहरु बढाउने, सदस्यको सङ्ख्या बढाउने प्रचलन छ।यो गलत हो।यसले ती बर्ग र समुदायलाई अझै राजनैतिक मूल धारमा ल्याउन सक्दैन।अध्यक्ष , महासचिव जस्ता पद पुरुषले नै राख्नु पर्ने।यो कस्तो चिन्तन हो??।यसको अर्थ उनिहरुको क्षमता माथी विश्वास छैन वा आफू मात्र  जान्ने / सुन्ने देखाउन खोजेका होइनन् र भन्या??  खेलमा  जस्तैअतिरिक्त खेलाडी  राखे जस्तो भएन र पद थपेर राख्दा??अधिकार नदिने, जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्ने यो कुन समावेशीकरण हो?? समावेशी चरित्र  मात्र होइन ; यो सशक्तीकरण पनि हो। पदहरु सिर्जना नगरी  भएकै महत्त्व पूर्ण पदमा महिला , मधेसी वा दलितहरुलाई समाबेश गर्ने हो भने मात्र फलदायी  हुन्छ।तिनीहरुलाई सहायकका रुपमा राख्दा क्षमता वृद्धि र सशक्तीकरणमा तात्तिक अन्तर आउदैन।यो अभ्यास सुधार गर्नै पर्छ।यो बिकृत अभ्यास हो।

# समावेशीतासग नजिकका शव्द-

समावेशी शव्दसग नजिकको तालमेल भएका केही शव्दहरु छ्न।ठ्याक्कै शव्दगत अर्थ फरक भएता पनि आशय उस्तै उस्तै हुन्छ। जस्तै-सकारात्मक बिभेदिकरण ,आरक्षण, बिशेष अधिकार,लक्ष्यित बर्ग कार्यक्रम , सशक्तीकरण, समता मूलक समाज, समानुपातिक प्रतिनिधित्व ,मूल प्रबाहिकरण, आदि।

पद पाउनु मात्र समावेशीता  होइन।अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व  सहितको समावेशीता आजको आवश्यकता ।